कर्मचारी र दलाल मिलेर ठगी

सुब्रत न्यौपाने

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को आवेदन फारम भर्दा प्रशासनका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दलालले सर्वसाधारणबाट अनधिकृत रूपमा अतिरिक्त रकम असुल्न थालेका छन् । सदरमुकाम चन्द्रगढीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरभित्रै दलालले एमआरपी फारम भर्दा चार गुणा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको हो ।

कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दलालले एउटा फारमबापत पाँच सयभन्दा बढी रुपैयाँ लिने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रति फारम सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसविपरीत झापामा भने सरकारी कर्मचारीकै कारण युवा ठगिने गरेको झापा जलथल- ७ का देवीप्रसाद खतिवडाले बताए । 'पासपोर्टको फारम सरकारी कर्मचारी र स्थानीय दलालको कमाइ खाने भाँडो भएको रहेछ,' उनले भने, 'आफ्नै कार्यालयको मूलगेटमा भइरहेको ठगीधन्दा रोक्न पहल नगर्नुले सरकारी कर्मचारीको संलग्नतालाई प्रस्ट्याएको छ ।' सरकारी कर्मचारीको लापरबाहीका कारण एमआरपीका लागि प्रमाणित गरिएको कागजात परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा फिर्ता भएपछि पीडित बनेका खतिवडाले कमिसनविना कर्मचारीले कागजात प्रमाणित नगर्ने बताए । सरकारले परराष्ट्रमार्फत पासपोर्ट वितरण गर्न थालेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वसाधारणको सुविधाका लागि भन्दै आवेदन फारम भर्ने र अन्य आवश्यक कागजात प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

सरकारी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले माघको पहिलो सातादेखि आवेदन फारम खुला गरेको थियो । फारम भर्न थालेयता दलाल युवा ठग्न सक्रिय भएका हुन् । हातले भरेको फारमले मान्यता नपाउने भन्दै दलालले न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेको झापा शनिश्चरेका पीडित अर्का युवा सन्तोष प्रधान बताउँछन् । प्रशासनमा दैनिक ५० जना युवा एमआरपीका लागि फारम भर्न र आवश्यक कागजात प्रमाणित आउने गरेका छन् । उनीहरूबाट दैनिक २५ हजार रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ । संकलितमध्ये कर्मचारी र दलालले आधा-आधा बाँड्ने गरेको स्रोतले बतायो ।

दलालमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा एमआरपीको फारम खरिदमा ठगिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठले स्वीकार गरे । 'धेरै मान्छे ठगिएको गुनासो आएको छ,' उनले भने, 'यसलाई रोक्न अविलम्ब पहल हुन्छ ।' उनले कर्मचारीको संलग्नता नरहेको दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले एमआरपी आवदेन फारम भर्दा सर्वसाधारणले धेरै सजगता अपनाउनु पर्छ । 'सर्वसाधारणले एमआरपीका लागि हस्ताक्षर, औँठा छाप, फोटो र विवरणमा सजगता अपनाउनुपर्ने भएकाले केही समस्या भएको हुन सक्छ,' प्रजिअ श्रेष्ठले भने । एमआरपीका लागि सर्वसाधारणले ३५ मिलिमिटर चौडाइ र ४५ मिलिमिटर लम्बाइ भएको फोटो खिच्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रशासनले फारम भर्ने जिम्मेवारी रेडक्रस र स्काउटलाई दिए पनि त्यहाँसम्म पुग्न नपाउँदै सर्वसाधारण दलालको ठगीको सिकार हुने गरेका छन् । प्रशासनमार्फत सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कतिपय फारम परराष्ट्रले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि रोजगारीमा जाने युवा झन् मारमा परेका छन् । 'दिनभर लाइनमा बसेर फारम आवेदन दर्ता गर्न खोज्दा परराष्ट्रले फर्काइदियो,' पीडित खतिवडाले भने, 'फेरि काठमाडौंमै नयाँ फारम खरिद गरेर बुझाएँ ।' उनले कागजात फिर्ता भएपछि दोहोरो झन्झट र खर्च व्यहोर्नुपर्ने बताए । आवेदन बुझाउन कम्तीमा एकदिन लाइनमा बस्नुपर्छ । आवेदन दर्ता भएको मितिले ४५ दिनभित्र एमआरपी पाउने व्यवस्था छ ।